वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के बारे में राज्यसभा सांसद डॉ अनिल अग्रवाल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह बजट देश की प्रगति एवं उन्नति का सफल उदाहरण है व समाज के हर वर्ग को समर्पित है. देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस बजट में महत्व्पूर्ण घोषणाएं की गयी है जिसमे प्राथमिक रूप से नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय में कोई कर ना लगाना, महिलाओ के लिए 2 लाख रूपए तक के सम्मान बचत पत्र की घोषणा, गरीबो के लिए पी.एम. आवास योजना में पिछले बजट के मुकाबले 66 % की वृद्धि व देश की सुरक्षा के लिए करीब 6 लाख करोड़ का बजटीय लक्ष्य रखा गया है।
रेलवे बजट में अभी तक की अधिकतम 2.4 लाख करोड़ रूपए की पूंजीगत खर्च की व्यस्वस्था की गयी है जो 2014-15 बजट के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है और अपने में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। इसके अलावा आम जनता को राहत देने के लिए डिजिटल कोर्ट (ई-न्यायालय) में दक्षता लाने के लिए 7000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
उत्तर प्रदेश के लिए कई नयी योजनाओ की घोषणा की गयी है जैसे 157 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करने की पहल, छोटे कारीगरों के लिए विश्वकर्मा सम्मान योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का देश भर में विस्तार करने की पहल आदि इस बजट में शामिल किये गए है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण जिसमे कुल 3515 करोड़ का बजट रखा गया है, इसमें सबसे ज्यादा प्रयागराज स्टेशन को 960 करोड़, कानपुर को 804 करोड़, गाजियाबाद को 337 करोड़ एवम अयोध्या, गोमतीनगर, चारबाग, काशी आदि स्टेशनों को भी नवीनीकरण के लिए बजट में स्थान मिला है।